मल्हार मीडिया ब्यूरो।

सरकार ने मंगलवार को जीएसटी कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में चार विधेयक पेश किए, ताकि निपटारा योजना का चयन करने के लिए कारोबार की ऊपरी सीमा को बढ़ाई जा सके। इस संशोधन में अन्य चीजों के अलावा कारोबार सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये करने की मांग की गई है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय जीएसटी (संशोधन) विधेयक, एकीकृत जीएसटी (संशोधन) विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (संशोधन) विधेयक, और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) संशोधन विधेयक सदन में पेश किया।

मंत्री ने कहा कि इस विधेयक से सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों को लाभ होगा।

जीएसटी परिषद ने अपनी 21 जुलाई की बैठक में जीएसटी कानून में कई संशोधन की सिफारिश की थी, जिसमें निपटारा डीलर्स के रूप में पंजीकरण के लिए कारोबार की सीमा में वृद्धि करने, ताकि वे मासिक रिटर्न की जगह तिमाही रिटर्न दाखिल कर सके।

परिषद ने जीएसटी कानूनों में संशोधन की भी सिफारिश की थी ताकि करदाताओं को एक ही राज्य के भीतर स्थित व्यवसाय के कई स्थानों के संबंध में राज्य या संघ शासित प्रदेश में कई पंजीकरण कराने की अनुमति दी जा सके।