मल्हार मीडिया ब्यूरो।

केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि इस साल जुलाई तक एक नई दूरसंचार नीति लागू हो जाएगी। सिन्हा ने यहां संवाददाताओं से कहा, "आशा है कि जुलाई अंत तक राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी।"

उन्होंने पिछले चार सालों में दूरसंचार विभाग और डाक विभाग की उपलब्धियों को साझा करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।

सरकार ने एक मई को राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 का मसौदा जारी किया था, जिसका लक्ष्य डिजिटल संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। इसके लिए लाइसेंसिंग और नियामक शासन में सुधार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति में सभी को ब्रॉडबैंड मुहैया कराने पर जोर है, जिससे डिजिटल संचार क्षेत्र में 40 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और डिजिटल सेवा क्षेत्र का देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में आठ फीसदी योगदान होगा, जोकि साल 2017 में छह फीसदी था।

पिछले चार सालों के बारे में सिन्हा ने कहा, "जब मैंने दूरसंचार विभाग का कार्यभार संभाला था, तो विश्वास की कमी थी। यह क्षेत्र उथलपुथल का शिकार था। हम इसमें पारदर्शिता और सुशासन लेकर आए हैं।"