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रिश्तेदारी में शादी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राष्ट्रीय            Nov 21, 2026


मल्हार मीडिया ब्यूरो।

सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों के खतरे को देखते हुए विवाह पूर्व परामर्श और जांच की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने रक्त संबंधियों के बीच विवाह को लेकर कानून बनाने की जरूरत पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि उसका उद्देश्य सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस संवेदनशील मुद्दे पर उसे विचार करने के लिए जागरूक करना है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ऐसे विवाहों को विनियमित करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

बंगलूरू की विधि छात्रा चार्वी एस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया। पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या इस संबंध में उचित कानून लाने या लोगों के बीच व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

याचिका में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बताया

याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या कानून को ऐसी प्रथा जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे पैदा होने वाले बच्चों को पहले से अनुमानित और टाली जा सकने वाली आनुवंशिक समस्याओं का खतरा हो सकता है। अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से दायर याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इससे जन्मजात विकृतियां, सुनने और देखने से जुड़ी अक्षमताएं, विकास संबंधी समस्याएं और शिशु मृत्यु की आशंका भी बढ़ सकती है।

याचिकाकर्ता ने बताया है कि वह स्वयं अपने माता-पिता के चचेरे भाई-बहन होने के कारण हुए विवाह से जन्मी हैं और 40 प्रतिशत दृष्टिबाधा से पीड़ित हैं। उनके माता-पिता का विवाह उनके समुदाय में प्रचलित पुरानी पारंपरिक प्रथा के अनुसार हुआ था। याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) की व्याख्या करने तथा निषिद्ध और सपिंड संबंधों में विवाह के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

विवाह से पहले परामर्श और आनुवंशिक जांच का सुझाव

याचिका में विवाह से पहले जोड़ों को परामर्श देने, आनुवंशिक जोखिमों की जानकारी उपलब्ध कराने और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर जांच कराने जैसे उपाय सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि लोगों को विवाह से जुड़े फैसले लेने से पहले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी प्रथाएं खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। कई बार लोग इसके संभावित परिणामों से अनजान रहते हैं और अपने चचेरे भाई-बहनों से विवाह कर लेते हैं।

 याचिका में दलील दी गई है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना ऐसी प्रथाएं संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों से जुड़े सवाल खड़े करती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सपिंड संबंधों का दायरा मां की ओर से तीसरी पीढ़ी और पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी तक निर्धारित है। हालांकि, कानून में कुछ परिस्थितियों में प्रचलित रीति-रिवाजों के आधार पर ऐसे विवाह की अनुमति का प्रावधान भी है।

मौजूदा कानून की समीक्षा और दिशानिर्देश बनाने की मांग

याचिका में केंद्र सरकार से मौजूदा कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार तथा बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव करने की मांग की गई है। इसमें ऐसे विवाहों के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने या व्यापक वैधानिक प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, उन जिलों और क्षेत्रों में विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श और स्वैच्छिक आनुवंशिक जांच के लिए अंतरिम दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है, जहां इस तरह के विवाह अधिक होते हैं।

संजय राउत को आज  सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, संजय राउत अपना माफीनामा लेकर कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि. माफी कलम से नहीं, दिल से आनी चाहिए।

जस्टिस अरविन्द कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने संजय राउत को दोबारा सही तरीके से माफीनामा लिखकर लाने का आदेश दिया। इसके बाद जज ने संजय राउत से उनके आचरण को लेकर भी सवाल पूछा। आज संजय राउत अदालत में पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने उनके माफीनामे को मंजूर नहीं किया। उन्हें नया माफीनामा लेकर 8 दिसंबर को दोबारा कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया।

क्या है मामला

दरअसल, जब राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पर्सनली मिलने का समय नहीं दिया, तो संजय राउत ने कोर्ट के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र बातें लिखी थीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने Contempt of court की Petition दाखिल की थी और इसके बाद संजय राउत ने माफीनामा लिखकर दिया। लेकिन कोर्ट ने संजय राउत को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया।

संजय राउत पर क्या हैं आरोप

SCBA प्रेसिडेंट प्रदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राउत ने भले ही अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांग ली है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पोस्ट किए हैं।उन्होंने यह भी बताया कि राउत ने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों को उस इमारत में आग लगाते हुए दिखाया गया था। SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि राउत ने अपने हलफनामे में सोशल मीडिया पर की गई अपनी बाद की पोस्ट का कोई जिक्र नहीं किया है। राय ने कहा कि  संजय राउत Habitual Offender हैं।

प्रदीप राय ने कहा राउत एक सम्मानित पद पर हैं, इसलिए उनसे जिम्मेदारी से व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस कुमार ने कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से मांगी जानी चाहिए, केवल दिमाग से नहीं। जस्टिस कुमार ने संजय राउत से कहा, आप एक अनुभवी नेता हैं। जब हम वकालत करते थे, तब से आपके भाषण सुनते आ रहे हैं। आप लंबे समय से सांसद हैं और खुद भी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय किस तरह की मर्यादा और संयम रखना चाहिए।

संजय राउत के वकील ने क्या कहा

संजय राउत की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय राऊत को कैंसर और हार्ट की बीमारी है। कोर्ट ने संजय राउत और निखिल वागले से बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में दोनों को फिजिकली पेश होने को कहा है। कोर्ट 8 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई करेगा। पत्रकार निखिल वागले वीसी से पेश हुए थे। निखिल वागले और संजय राउत के माफीनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने अगली तारीख तक बेहतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

 


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