मल्हार मीडिया ब्यूरो।
पंजाब में सत्ता की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेरोजगारी दूर करने को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया।

पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को कुल 25,000 सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 रिक्तियां और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 रिक्तियां शामिल हैं।

पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद शनिवार को भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले राज्य में बेरोजगारी को दूर करने के लिए पहला कदम उठाया गया। पंजाब कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले मंत्रियों को शपथ दिलाया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी के दस विधायकों को शामिल किया गया।

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने यहां पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से आठ पहली बार विधायक बने हैं।

इन सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, डॉ विजय सिंगला, लाल चंद, गुरमीत सिंह मीत हेयर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर जिम्पा, हरजोत सिंह बैंस और डॉ बलजीत कौर को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 18 पद हैं।

पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने कहा था कि वो सबसे पहले राज्य में बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता बेरोजगारी को दूर करना होगा। ताकि लोगों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े।