मल्हार मीडिया ब्यूरो।
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विनय कटियार ने कहा कि 'आपराधिक साजिश' से हम सहमत नहीं हैं। कटियार ने सीबीआई पर ही साजिश का आरोप लगाया और कहा कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। कटियार ने एएनआई से बुधवार (19 अप्रैल) को बातचीत में कहा, आधिकारिक साज़िश से हम सहमत नहीं है क्योंकि सब कुछ ओपन था। सीबीआई ने जो किया वो साज़िश है। जेल जाने के लिए तैयार हैं।

इससे पहले साल 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बेपरवाह केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बुधवार (19 अप्रैल) को कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है और पूरा मामला स्पष्ट है।

उमा भारती ने संवाददाताओं से कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर मेरा सपना है। भारत और राम मंदिर के लिए जेल जाने या फांसी के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने जोर दिया कि उन्हें राम जन्मभूमि अभियान में अपनी भूमिका के लिए गर्व है और इस बात को लेकर कोई अफसोस या खेद नहीं है।

उमा ने कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के कारण ही भाजपा यहां तक पहुंची है। राम मंदिर बनने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा हमने राम मंदिर आंदोलन में भागीदारी की, इसमें साजिश की बात कहां से आ गई। मैं पद से चिपकने वाले लोगों में से नहीं हूं। कल राम लला के दर्शन करूंगी और वहां से संकल्प व्यक्त करूंगी कि राम मंदिर बनके रहेगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कांग्रेस के लोग जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो पहले 1984 के बारे में जवाब दें। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को साकार होता देखने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, वह करूंगी। राम मंदिर का निर्माण होगा और कोई माई का लाल उसे नहीं रोक सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि 6 दिसंबर 1992 को विवादस्पद स्थल पर वह मौजूद थी।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के शीर्ष नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आदि के खिलाफ वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लगे आपराधिक साजिश के आरोपों को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को बुधवार (19 अप्रैल) को स्वीकार कर लिया है।

न्यायालय ने नेताओं और ‘कारसेवकों’ के खिलाफ लंबित मामलों को भी इस मामले में शामिल कर दिया और कहा कि कार्यवाही दो साल में पूरी हो जानी चाहिए।