मल्हार मीडिया ब्यूरो।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच का विवाद एक बार फिर गहराता दिख रहा है। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के ज़रिए दिल्ली सरकार के विधायकों की तनख्वाह में इजाफा करने से जुड़े बिल को वापस लौटा दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने विधायकों की तनख्वाह में 400 फीसदी का इजाफा करने का बिल लाया था, जिसे उप राज्यपाल ने यह कहते हुए लौटा दिया है कि दिल्ली सरकार वैधानिक प्रक्रिया के तहत इस बिल को दोबारा सही फ़ॉर्मेट में भेजें। केंद्र ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल के संदर्भ में कई सवाल किए थे।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को इस बिल को वापिस करते हुए उनसे इससे संबंधित जानकारी मांगी है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर इस बिल को लटकाने का आरोप लगाती रही है।

अरविंद केजरीवाल सरकार के बिल में विधायकों की बेसिक सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिसके मुताबिक इसे 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करना है। उनका कुल पैकेज 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार करने का प्रावधान था। अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार का ये प्रस्ताव वापिस कर दिया है। जिससे दिल्ली की राजनीति में तनाव बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं।

गौर हो कि दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को साल 2015 में पास कराया था। उस दौरान दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि आलोचनाओं औप बहस से अलग ये फैसला लेना चाहिए ताकि विधायकों का गौरव बरकरार रहे। उन्होने कहा था कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे लेकिन विधायकों को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे ताकि वो काम कर सकें। लेकिन लगता है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के फैसले से खुश नहीं है।