मल्हार मीडिया।
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किश्त दिये जाने का निर्णय मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2016 से मंहगाई भत्ता दिया जाना है। इस निर्णय से 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार राज्य के खजाने पर पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मंहगाई भत्ता दिये जाने का आदेश पिछले सप्ताह हो चुका है। माना जा रहा है कि मंहगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किस तरह से किया जाए इस पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग के सूत्रों की माने तो किश्त का भुगतान अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की तरह से ही होगा।
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