मल्हार मीडिया ब्यूरो।

भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी में होने वाले अवैध खनन को लेकर आवाज उठाना भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कमल पटेल को महंगा पड़ गया। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और चेतावनी दी है कि क्यों न उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। कमल पटेल पिछले कुछ अरसे से नर्मदा नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर आवाज उठाते आए हैं। उन्होंने नौकरशाहों और रेत कारोबारियों की सांठगांठ से पांच हजार करोड़ रुपये के घोटाले तक का आरोप लगाया। इस पर सरकार को हरदा के जिलाधिकारी को हटाना पड़ा।

इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री इस मामले को लेकर एनजीटी भी गए, जहां से मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों न नर्मदा के नुकसान की जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा की समाप्ति के बाद नर्मदा नदी में खनन पर रोक का ऐलान कर चुके हैं, वहीं उनकी ही पार्टी का एक वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री नर्मदा में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए एनजीटी तक पहुंच गया। उनकी इस हिमाकत से पार्टी नाराज है।

भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने आईएएनएस को बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि पटेल की सार्वजनिक बयानबाजी से पार्टी और सरकार की छवि पर असर पड़ रहा था। पटेल से यह भी पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह आरोप लगा चुके हैं कि नर्मदा में अवैध रेत खनन कर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। इस पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर नर्मदा सेवा यात्रा शुरू कर दिया और इसमें प्रधानमंत्री तक को बुला लिया। जब लूट से पेट भर गया, तब अवैध रेत खनन पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया गया।