मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा और इसी बीच सरकार ने 11 हजार 190 करोड़ से ज्यादा का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए 130 करोड़ का प्रावधान किया गया।

इसके लिए बजट में 448 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मनरेगा के लिए सरकार ने 500 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सचिव व्यवस्था के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया

ज्ञातव्य है कि चुनावी साल के अंत में विधानसभा चुनाव के पहले ये विधानसभा का अंतिम सत्र है। अनुपूरक बजट में सरकार ने प्याज और लहसुन की फसल पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। इसके लिए सरकार ने बजट में 448 करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मनरेगा के लिए सरकार ने 500 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सचिव व्यवस्था के लिए 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

सरकार ने अध्यापकों को 7वां वेतनमान का लाभ देने 299 करोड़, जनजातीय कार्य विभाग के अध्यापकों को सातवें वेतनमान के लिए 204 करोड़, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम नई दिल्ली की देनदारियों का भुगतान करने के लिए किसानों को सूखा फसल क्षति सहायता के लिए 150 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के लिए वेयर हाउस बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए तथा कई विभागों के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए।

इसके अलावा किसानों को सूखा फसल क्षति सहायता के लिए 150 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के लिए वेयर हाउस बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए सहित कई विभागों के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

इससे पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई।

कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए विधानसभा के अंदर घुसे। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में मंदसौर गोलीकांड के पर्चे लहराए। कांग्रेस नेताओं ने मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए।