ओम थानवी भाजपा की स्थिति विचित्र है। जेएनयू प्रकरण में अफ़ज़ल को लेकर कथित नारों पर पार्टी का जो स्टैंड है, जम्मू-कश्मीर में खुद उसके गले आ पड़ता है। दूसरी तरफ, जब-जब पार्टी संविधान की रक्षा की बात करती है, मुझे पंजाब का अकाली दल खयाल आ जाता है, जिसके साथ भाजपा का केंद्र और पंजाब की सरकारों में चोली-दामन का साथ है। अपनी बात का खुलासा करता हूँ: जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने हाल में पीडीपी के साथ सरकार बनाई। पीडीपी जिसने अफज़ल की फांसी पर उसे शहीद ही नहीं कहा, फांसी के फैसले को न्याय का मजाक बताया और भाजपा के साथ गठबंधन सरकार बनने के अगले ही रोज पीडीपी के विधायकों ने कहा कि अफ़ज़ल का शव/अवशेष केंद्र (अर्थात मोदी सरकार) उन्हें सौंप दे। पीडीपी का यह स्टैंड नया नहीं था, पहले से चला आ रहा था। पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, पीडीपी ने हमेशा उसे (चुनाव घोषणापात्र गवाह है) पाक-शासित कहा, मकबूजा कश्मीर नहीं। इतना ही नहीं, घोषणापत्र में "सेल्फ रूल" (खुदमुख्तारी, संप्रभुता) का उल्लेख था; खासकर इन मुद्दों पर कि जम्मू-कश्मीर का सदर (राज्यपाल) भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि नहीं होगा, बल्कि चुनकर आया प्रतिनिधि होगा; राज की अपनी न्यायपालिका होगी; न भारत का चुनाव आयोग वहां काम कर सकेगा, न राज्य सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएगा; भारतीय प्रशासनिक सेवा भी वहां नहीं चलेगी। और पीडीपी का सबसे सनसनीखेज संकल्प यह था कि जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान दोनों की मुद्रा बाजार में एक साथ चलेगी! इन राष्ट्रद्रोही संकल्पों को जपने वाली पार्टी के साथ भाजपा ने कंधे से कन्धा मिला कर सरकार बनाई, चलाई। पंजाब के शिरोमणि अकाली दल ने क्या किया था? अस्सी के दशक में जब धर्म-युद्ध मोर्चा चल रहा था, खुद प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली आकर संसद भवन के पास भारत के संविधान को फाड़ा और उसके पन्ने को सरेआम - मीडिया के सामने - आग लगा दी। इन चीजों के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। वे लोग भी अपनी करतूतों से इनकार नहीं करते। जबकि कन्हैया का कोई 'राज-द्रोही' बयान सामने नहीं है। फिर भी वह सलाखों के पीछे है। और पीडीपी और अकाली दल से भाजपा की गलबहियाँ कायम हैं। देश की जनता को कितना नादान समझ लिया गया है! और शायद न्यायपालिका को भी। जिसे लेकर मैं अब भी उम्मीदजदा हूँ, कि वह केंद्र की अनीति पर लगाम लगा देगी। ओम थानवी के फेसबुक वॉल से