मल्हार मीडिया ब्यूरो।
संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) ने आज बजट सत्र 31 जनवरी से कराने की सिफारिश की जब सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण और फिर एक फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली सीसीपीए ने आज यहां बैठक की और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ये सिफारिशें कीं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार तथा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए।

सरकार ने महीने के अंतिम दिन की बजाय एक फरवरी को बजट प्रस्तुत करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अलग से रेल बजट पेश किये जाने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी।

बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन यानी 31 जनवरी को राष्ट्रपति का संबोधन होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को लाया जाएगा। सीसीपीए ने यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार समेत अन्य सीसीपीए के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए।

बजट सत्र को पहले बुलाने के पीछे केंद्र सरकार का तर्क यह है विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन एक अप्रैल से हो जाए। इसी समय से वित्त वर्ष की शुरूआत होती है।