मल्हार मीडिया।
ग्रामोदय अभियान भी शुरू होगा। सभी प्रभारी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् ने आज तीन जिलों की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इनमें सागर जिले में कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 53 ग्रामों में कुल 9990 हेक्टेयर में रबी सिंचाई प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 385.79 करोड़ होगी। परियोजना के अंतर्गत कड़ान नदी पर बांध निर्माण प्रस्तावित। डिण्डोरी जिले में करीब 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी सिंचाई के लिए बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। वर्ष 2012-13 में प्रारंभ परियोजना का शीर्ष कार्य लगभग पूरा हो गया है।

नहरों का कार्य भी 75 प्रतिशत हो चुका है। पूर्व में 182.22 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में परियोजना की लागत 269.90 करोड़ है। सिंचाई क्षेत्र भी 9750 हेक्टेयर से बढ़कर 9980 हेक्टेयर हो जाएगा।शिवपुरी जिले में लोवर ओर वृहद सिंचाई परियोजना की मंजूरी से शिवपुरी और दतिया जिले के 258 ग्रामों में सिंचाई संभव होगी।इस महत्वपर्ण परियोजना के अंतर्गत शिवपुरी जिले के ग्राम दिदावनी के पास ओर नदी पर बांध निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 2208.03 करोड़ आंकलित है। परियोजना से शिवपुरी जिले के 222 ग्रामों में 76,855 हेक्टेयर और दतिया जिले के 36 ग्रामों में 13,145 हेक्टेयर रबी सिंचाई संभव होगी।

मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2017-18 से राज्य के वार्षिक बजट में एक नवीन योजना "मध्यप्रदेश ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने नरसिंहपुर जिले में एन.टी.पी.सी. लि. गाडरवारा को मुख्य सड़क (पुल) के लिए भूमि आवंटन का निर्णय लिया। इसी तरह 765 के.व्ही. जबलपुर पूलिंग स्टेशन के विस्तार के लिए पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को 6.39 हेक्टेयर शासकीय भूमि के आवंटन का निर्णय लिया गया। दमोह जिले और शिवपुरी जिले में गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सपोर्ट वैपन ट्रेनिंग स्कूल के लिए भूमि देने का निर्णय लिया गया।

राज्य में अत्याधुनिक अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (बी.एम.टी.) केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया।यह एम वाय, इंदौर में रहेगा।चिकित्सक सेवा के लिए डॉक्टर्स भी चयनित किये गए हैं।रक्त रोगों के उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है।

जीएमसी भोपाल में एमबीबीएस की सीट्स 150 से बढ़ाकर 250 की जाएंगी।

प्रदेश में 6 नये मेडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए जरूरी पदों के सृजन, उपकरणों की व्यवस्था, फर्नीचर और वाहन आदि के लिए मंजूरी दी गई। ये मेडीकल कॉलेज है छिंदवाड़ा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, खण्डवा और विदिशा

दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के संबंध में अनुमोदन हुआ।कुल 49 जिलों में अभी शुरू हुई है।

भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किए गए क्षेत्र में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के लिए नार्थ और साऊथ टी.टी. नगर की भूमि का अंतरण का फैसला लिया गया।

न्यू डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रदेश में मुख्य जिला मागों के उन्नयन के लिए परियोजना लागू होगी।