बैंकॉक, एजेंसी थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा पर शुक्रवार को राजनीति करने पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें लापरवाही के लिए आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ेगा जिसमें उन्हें 10 वर्ष की सजा हो सकती है। यह सत्ता से हटी नेता के शक्तिशाली परिवार के लिए बड़ा झटका है जिसने वर्षों तक देश पर शासन किया है। थाईलैंड की सेवा द्वारा नियुक्त नेशनल लेगिस्लेटिव एसेंबली (एनएलए) ने 47 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ महाभियोग पारित कर दिया। यिंगलक ने इस निर्णय की यह कहते हुए निंदा की कि लोकतंत्र मर चुका है। इस कदम से राजनीतिक रूप से विभाजित इस देश में ताजा तनाव भड़क सकते हैं जो गत वर्ष मई में सत्ता पर सेना के काबिज होने के बाद अभी भी मार्शल कानून के अधीन है। एनएलए ने यिंगलक के खिलाफ महाभियोग एक विवादास्पद चावल सब्सिडी योजना को पारित करने के मामले में चलाया गया जो लोकप्रिय तो थी लेकिन उस पर अरबों डालर कर खर्च आया था। इसको लेकर होने वाले प्रदर्शनों के चलते उसकी सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। योजना के तहत फसल किसानों से बाजार कीमत के दुगनी दर पर खरीदी गई। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने बताया कि यिंगलक उच्चतम न्यायालय में आपराधिक आरोपों का सामना करेंगी और दोषी पाये जाने पर उन्हें 10 वर्ष की सजा हो सकती है। औपचारिक अभियोग के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। महाभियोग को विशेषज्ञों द्वारा शक्तिशाली शिनावात्रा परिवार को राजनीति से दूर रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है जो 2001 से ही राजनीति से बाहर है।