जबलपुर, एजेंसी। मध्य प्रदेश सरकार दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए एक योजना तैयार कर रही है। यह जानकारी राज्य के महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगलपीठ को दी है। जबलपुर में 90 वर्षीया वृद्धा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर प्रकाशित खबर को याचिका का दर्जा देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योजना तैयार करने के सुझाव राज्य सरकार व न्यायमित्र से मांगे थे। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगलपीठ को बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार योजना तैयार कर रही है। महाधिवक्ता ने युगलपीठ से चार हफ्ते की मोहलत देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने न्यायमित्र अधिवक्ता अनिल खरे व अधिवक्ता नम्रता केशरवानी व सरकारी अधिवक्ता से ऐसी शर्मसार घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा, पुलिस जांच के लिए गाइड लाइन, कानूनी मदद व पीड़ितों के पुनर्वास के लिए चार चरणों में सुझाव मांगे थे। न्यायमित्रों ने सुनवाई के दौरान चार चरणों की योजना के संबंध में अपने सुझाव दिए।