मल्हार मीडिया ब्यूरो।

वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने मिशन-2024 का एजेंडा रोडमैप तय कर दिया है।

इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग, किसान, युवा, महिलाओं, बुजुर्ग, हर वर्ग के हिस्से में सौगातें आईं हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को ऐतिहासिक बताते हुए इसे देश का विकास बढ़ाने वाला बताया है।

उन्होंने बजट को गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला बताया है।

हालांकि विपक्ष ने भी इसे चुनावी बजट बताया है।

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, युवा और महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार कर दी है। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के ये कोर वोटर बन गए हैं।

मध्यम वर्ग से लेकर किसानों के लिए योजनाएं के सौगात के जरिए मोदी सरकार ने मिशन 2024 के लिए कमर कस ली है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट वंचितों को वरीयता देता है, यह आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा।

पीएम ने कहा कि गांव से लेकर शहर में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

पीएम ने कहा कि उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

दरअसल, पीएम ने उज्ज्वला समेत कई बड़ी योजनाओं के जरिए महिला वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ा है। ऐसे में निर्मला के बजट से पीएम मोदी ने 2024 को भी साधा है।

बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले एक साल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके तहत सरकार कुल 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।

इस योजना से देश के गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना में शुरू किए गए इस योजना के जरिए मोदी सरकार को चुनावों में बड़ा लाभ मिला है।

पीएम मोदी ने इस योजना के जरिए 2024 के साथ-साथ इस साल होने वाली 9 राज्यों की विधानसभाओं के वोटर्स को भी साध लिया है।

बजट में महिला सम्मान बजत पत्र लाने का ऐलान किया गया है,  इस योजना को दो साल के लिए लाया जा रहा है।

इस योजना के तहत किसी महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक का एकबार में निवेश किया जा सकता है।

इस योजना पर 7.5 फीसदी निश्चित ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत जमा राशि में से आंशिक निकासी का भी विकल्प मिलेगा।

दरअसल, पीएम मोदी ने मंगलवार को बजट सत्र के शुरुआत के मौके पर ही कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण आम लोगों को ध्यान में रखकर बजट पेश करेंगी।

जिस तरह से बजट में महिलाओं को ध्यान में रखा जा रहा है, ये बीजेपी की मिशन 2024 पर ही निशाना है।

2019 के आम चुनाव में महिला वोटर्स ने जमकर बीजेपी के लिए वोट किया था। ऐसे में बीजेपी की तैयारी अपने कोर वोटर को कुछ फायदे के जरिए फिर से अपने पाले में बरकरार रखने की योजना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही करीब तीन करोड़ महिला किसानों को योजना के तहत 54,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

 इसके अलावा एग्रीटेक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। किसानों को फसलों का पूरा लाभ देने के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है।

दरअसल, वित्त मंत्री ने किसानों पर सौगात की बौछार करके एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है।

पीएम मोदी को ये पता है कि 2024 के चुनाव में किसानों का साथ बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में उनके लिए योजनाओं की घोषणा के जरिए उन्हें साधने की कोशिश की गई है।

बजट में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए छोटे और मझोले उद्योग को कई छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है।

बजट में इन युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दिलवाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार की बात करके मोदी सरकार ने युवाओं को अपने साथ जोड़े रखने की पहल कर दी है। विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर ही मोदी सरकार को घेरती रही है।

बजट में रोजगार की बात करके निर्मला ने मोदी सरकार की एक बड़ी टेंशन को कम कर दिया है। रोजगार के जरिए ही मिशन 2024 को साधेगी मोदी सरकार।

 बजट में अगले तीन साल में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चला जा रहे 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मियों की नियुक्ति करेगा।

इस घोषणा के जरिए रोजगार और अनुसूचित जाति के लोगों को साधने की कोशिश की गई है।

देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति के समय से ही बीजेपी आदिवासी वोटर्स को लुभाने के लिए ताकत झोंक रही है।

बजट में आदिवासियों के लिए योजना के जरिए बीजेपी ने देश की 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए दांव चल दिया है।

बजट में पीएम आवास योजना के लिए राशि में 66 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसे बढ़ाकर 79 हजार करोड़ कर दिया है। जाहिर तौर पर इस बढ़ोतरी का जिक्र बीजेपी 2024 के चुनाव में जरूर करेगी।