मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश सरकार की शिवराज कैबीनेट की साल 2023 की बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि 4 जनवरी को आवासहीन गरीबों को भूखंड दिए जाएंगे।

आवासहीन गरीबों को यह भूखंड मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के तहत दिए जाएंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने कहा कि ऐसे गरीब नागरिक जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले के 10 हजार 500 परिवारों को 120 करोड़ रूपये मूल्य के भूखंडों का वितरण होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि टीकमगढ़ प्रवास के दौरान वहाँ के लोगों ने समस्या बताई थी कि एक-एक मकान में 50-60 लोग रहने को विवश हैं, घर पर रहने की जगह तक नहीं है।

इस समस्या का कारण यह है कि परिवार का तो विस्तार हुआ पर रहने का स्थान उतना ही रहा। गरीबी के कारण विस्तारित परिवारों के पास प्लाट या भूमि भी नहीं है।

परिणामस्वरूप मकान बनाने की योजना का लाभ भी उनको नहीं मिल सकता।

इसीलिए मैंने यह सोचा था कि टीकमगढ़ की धरती पर ही हम ऐसी योजना लाएंगे जिसमें किसी भी वर्ग के गरीब भाई-बहन, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, को नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा।

इन प्लाटों पर वे अपना घर बना सकेंगे और अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे।

मुख्य़मंत्री ने कहा कि योजना में जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा।

उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जमीन पूरी तरह से नि:शुल्क मिलेगी और भू-खण्ड के साथ बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।