मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आमजन द्वारा सीएम हेल्पलाइन से दर्ज कराई गई शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारी कार्य की गति बढ़ाएं। अनेक अधिकारी संवेदनशील होकर यह कार्य कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विभिन्न जिलों के आवेदकों से चर्चा कर उनके प्रकरणों में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री द्वारा एक अस्पताल ब्लेक लिस्टेड करने के साथ 15 शासकीय सेवकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की गई।

समाधान ऑनलाइन में प्रकरणों को देरी से हल करने के दोषी एक लिपिक के निलंबन, 3 शासकीय सेवकों की वेतनवृद्धि रोकने, एक शासकीय सेवक का 15 दिन का वेतन काटने और 10 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस देने की कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को खरगोन जिले के श्री यशवंत कर्मा ने बताया कि उन्हें आयुष्मान भारत योजना में एक निजी अस्पताल द्वारा नि:शुल्क उपचार के प्रावधान का लाभ नहीं दिया गया। उनसे अतिरिक्त 61 हजार रूपए की राशि ली गई, जिसे लौटाने के लिए वे करीब डेढ़ वर्ष से प्रयास कर रहे हैं।

शिकायत दर्ज करवाने के बाद 2 दिवस पहले उन्हें राशि वापस मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद देते हुए आवेदक ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के कारण ही उन्हें राशि वापस मिल सकी है। प्रकरण में कलेक्टर खरगोन द्वारा शिकायत की जाँच में अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाया गया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल को ब्लेक लिस्टेड करने के निर्देश दिए।

अशोकनगर जिले के गौरव यादव ने नल-जल योजना में पाइप के लीक होने से जलापूर्ति न होने की शिकायत की थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्यपालन यंत्री एस.के. जाटव, सहायक यंत्री बी.एस. सुमंत, उप यंत्री विनोद गुप्ता की वेतनवृद्धि रोकी है।

 प्रभारी अधीक्षण यंत्री विनोद कुमार छारी से शिकायत का समय पर निराकरण नहीं करवाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने अन्य जिलों में भी सुचारू पेयजल आपूर्ति के कार्य में रूकावट के प्रकरण आने पर दोषी अमले के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

बालाघाट जिले की सुश्री सुनीता मेश्राम द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य से क्षतिग्रस्त मुख्य पाइप लाइन की समय पर मरम्मत नहीं करवाने की शिकायत मई 2022 में दर्ज करवाई गई थी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अगस्त 2022 में पाइप लाइन का सुधार करवाने पर भी पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं होने की पुन: शिकायत दर्ज करवाई गई।

मुख्यमंत्री ने पाइप लाइन की टूट-फूट को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी जिले का मामला हो, नल-जल योजनाओं का उचित संधारण नियमित रूप से होना चाहिए।

इस प्रकरण में दोषी निर्माण एजेंसी को कारण बताओ सूचना-पत्र देते हुए मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के उप यंत्री और ग्राम सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उप यंत्री श्री राम नरेश यादव का 15 दिवस का वेतन काटने की कार्यवाही भी की गई है।

समाधान ऑनलाइन में भोपाल के प्रताप द्वारा छात्रवृत्ति राशि प्राप्त न होने की शिकायत पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा समाधान की कार्यवाही की गई। प्रकरण के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने पर उन्होंने पूरे प्रदेश में ऐसे लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त की।

कुल 132 प्रकरणों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि न मिलने की जानकारी मिली, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। श्री प्रताप की जागरूकता से ऐसे सभी लंबित मामलों के निराकरण का मार्ग खुल गया। बताया गया कि प्रकरणों में विलंब न हो इसके लिए पोर्टल से संबंधित तकनीकी त्रुटि में भी सुधार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नीमच निवासी जितेन्द्र सिंह द्वारा संबल में पंजीयन के बाद पत्नी को जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त न होने की शिकायत दर्ज की थी। तकनीकी त्रुटि के कारण जानकारी विलंब से प्राप्त हुई।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा हितग्राही को 16 हजार रूपए का भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विलंब के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान संचालित कर लंबित प्रकरणों को हल किया जाए।

अलीराजपुर जिले के नेवला अरविन्द सनेश की शिकायत पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कूप निर्माण के लिए एक लाख 65 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया गया।

इस प्रकरण में राशि के भुगतान में हुए एक वर्ष के विलंब के लिए कूप निर्माण के मूल्यांकन कार्य में लगे स्टाफ को दोषी माना गया। जनपद पंचायत सोंडवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक लेखाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इंदौर निवासी शैलेष कासलीवाल द्वारा विद्युत देयक में सुधार के आवेदन पर विद्युत वितरण कम्पनी को संशोधित देयक जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विद्युत आपूर्ति और विद्युत देयकों से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश देते हुए कहा कि बिना उचित निराकरण के शिकायत को बंद करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाए।

बुरहानपुर जिले की आवेदिका सबाना बानो को संबल योजना में अनुग्रह सहायता राशि न मिलने की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के करीब डेढ़ वर्ष बाद गत 21 मार्च को राशि प्राप्त हो गई है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रकरण में दोषी तीन अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही नगर निगम बुरहानपुर के तत्कालीन प्रभारी लिपिक सुरेश यादव को निलंबित किया गया है।

सीएम हेल्पलाइन में जिन विभागों ने जनता से मिली शिकायतों के निराकरण में गत एक माह के कार्य के आधार पर श्रेष्ठ कार्य किया उनमें प्रथम 5 विभागों में गृह, परिवहन, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग शामिल हैं।

इसी तरह जनता की समस्याओं के समाधान में अग्रणी 5 जिलों में जबलपुर, उज्जैन, सीहोर, इंदौर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। जिन 4 अधिकारियों ने जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए सक्रियता से कार्य कर श्रेष्ठ परिणाम दिए, उनमें श्री नरेंद्र गौतम सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण बैतूल, श्री हेमंत सेठी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी देवास, संदीप नामदेव सहायक प्रबंधक ऊर्जा, नर्मदापुरम और योगेश दुबे सहायक स्वास्थ्य अधिकारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी से चर्चा कर उन्हें अच्छे कार्य के लिए बधाई दी।