मल्हार मीडिया भोपाल।
एनजीटी भोपाल बेंच मे आज जस्टिस दिलिप सिंह एवं एस एस ग्रेयबाल ने विनायक परिहार की याचिका पर सुनवाई करते हुये सरकार को फटकार लगाई ओर ई-मांनिटरिंग व्यवस्था लगू करने मे देरी करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

आज नर्मदा जी मे अवैध रेत खनन के दो मामलों मे सुनवाई करते हुये न्यायाधिकरण ने अपने ही पिछले आदेशों के क्रियान्वयन पर सरकार से जानना चाहा कि अभी तक नर्मदा मे अवैध खनन करने वाले पर एफ आई आर क्यों नही की ओर अवैध खनन रोकने के लिये जीपीएस, ई- मानिटरिंग, ई-टीपी आदि लागू करने के पूर्व निर्देशों का पालन क्यों नही हुआ,जिस पर सरकारी वकील सचिन वर्मा ने बताया कि अभी ई- मानिटरिंग प्रयोग के तौर पर जबलपुर जिले मे लागू की गयी है और उसके साफ्टवेयर मे तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण अभी अन्य जिलों में लागू नहीं किया गया है।

अवैध खननकर्ताओं पर एफ आई आर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सरकारी वकील ने पूर्व आदेशों के पालन के लिये कुछ ओर समय मागा। न्यायाधिकरण ने नर्मदा जी के आठ जिलों में हो रहे अवैध खननकर्ताओं पर प्रकरणवार की गयी कार्यवाही का विवरण तथा ई-मानिटरिंग व्यवस्था लागू करने की पूर्ण व समयबद्ध कार्ययोजना एक सप्ताह मे प्रस्तुत करने निर्देश दिये हैं ।