श्रीप्रकाश दीक्षित। अनिल माधव दवे की पहचान एक सफल नेता के साथ विचारक और पर्यावरणविद की भी है। नर्मदा नदी के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर है। मध्यप्रदेश ना सिर्फ उनकी कर्मभूमि है बल्कि वे जन्मे भी इसी प्रदेश के बड़नगर में हैं। वे दूसरी या तीसरी मर्तबा मध्यप्रदेश से राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं और अब मोदीजी ने ना सिर्फ उन्हें राज्यमंत्री बनाया बल्कि उनका मनपसंद वन और पर्यावरण विभाग भी उन्हें सौंप दिया है। मंत्री बनने के बाद वे पहली बार मध्यप्रदेश आए हैं और उनका खूब स्वागत-सत्कार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गिर के कुछ शेरों को मध्यप्रदेश की कुनो-पालपुर सेंचुरी भेजने को लेकर अनिल दवे जबरदस्त धर्म संकट में हैं। शेरों के भारत से लुप्त होने के खतरे को देखते हुए ही भारत सरकार ने गिर से कुछ शेर देश के दीगर वनों में बसाने की योजना बनाई। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की आबोहवा को शेरों के माफिक पाया और तब वहां कुनो-पालपुर सेंचुरी अस्तित्व में आई। इस सब के बावजूद गुजरात की राज्य सरकारों ने गिर के शेरों को गुजरात की पहचान से जोड़ कर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मोदीजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह विरोध और मुखर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के दो-दो फैसलों के बाद भी मुख्यमंत्री मोदी शेर न देने पर अड़े रहे। लगता है मोदीजी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत सरकार भी अपनी योजना से पीछे हटती नजर आ रही है। यह बात और है कि झूठ का सहारा लेकर की जा रही बहानेबाजी से उसने अपनी स्थिति को एकतरफा और हास्यास्पद बना लिया है। अनिल दवे से पूर्व के वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में यह गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया था कि मध्यप्रदेश को गिर के शेर देने में 25 बरस लग जाएंगे..? अब अनिल दवे ने यह विचित्र बयान दे डाला है कि मध्यप्रदेश ने शेर देने की मांग ही नहीं की है। कुल मिलाकर मध्यप्रदेश से सांसद बने और अब मंत्री बन गए अनिल दवे इस मामले में गुजरात की पैरवी करते नजर आ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य तो यह है कि मध्यप्रदेश को शेर देने के विरोधी मोदीजी ने मुख्यमंत्री रहते मुलायमसिंह यादव को उनके गृह जिले में लायन सफारी बनाने के लिए नौ शेर ख़ुशी-ख़ुशी उपहार में दे दिए थे, इनमे से ज्यादातर की मौत हो गई है। फेसबुक वॉल से।