मल्हार मीडिया डेस्क।

भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है।

मुंबई के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने कहा- हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई डील हो गई।

चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि हमें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है, क्योंकि वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। यदि मुलाकात न करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहें तो काम नहीं होगा।

ये मीटिंग पॉलिटिकल मेच्योरिटी का एक साइन है। मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री  ने कभी भी मुलाकात के दौरान किसी लंबित केस के बारे में कुछ कहा हो।

चीफ जस्टिस ने कहा- कोर्ट और सरकार के बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ज्यूडिशियरी के काम से अलग है। मुख्यमंत्री  या चीफ जस्टिस त्योहारों या शोक में एक-दूसरे से मिलते हैं। यह हमारे काम पर कोई असर नहीं डालता।

1. जजों को सोचने का समय नहीं

अदालतों में छुट्टियों को लेकर उठने वाले सवालों पर CJI ने कहा- लोगों को यह समझना चाहिए कि जजों पर काम का बहुत बोझ है। उन्हें सोचने-विचारने का भी समय चाहिए होता है, क्योंकि उनके फैसले समाज का भविष्य तय करते हैं।

मैं खुद रात 3:30 बजे उठता हूं और सुबह 6:00 बजे से अपना काम शुरू कर देता हूं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक साल में 181 केस निपटाता है, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इतने केस तो एक ही दिन में निपटाए जाते हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट हर साल 50,000 केस निपटाता है।

2. कोलेजियम की जिम्मेदारी राज्य-केंद्र और ज्यूडिशियरी में बंटी

कॉलेजियम सिस्टम एक यूनियन सिस्टम है, जहां जिम्मेदारियां अलग-अलग लेवल पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ज्यूडिशियरी में बंटी हैं। इसमें आम सहमति बनती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब सहमति नहीं बन पाती।

ऐसे में ज्यूडिशियरी के अलग अलग लेवल पर और सरकारों के अलग-अलग लेवल पर मेच्योरिटी के साथ निपटाया जाता है। मैं चाहता हूं कि हम एक आम सहमति बनाने में सक्षम हों। हर संस्थान में सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है।

जिस संस्था को हमने ही बनाया है, उसकी आलोचना करना बहुत आसान है। हर संस्था में बेहतरी का स्कोप होता है, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बुनियादी तौर पर कुछ गड़बड़ है। ये संस्थाएं 75 साल से चल रही हैं। हमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के हमारे सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, ज्यूडिशियरी भी इसी का एक भाग है।

 सोशल मीडिया से पूरी दुनिया की न्यायपालिका में बदलाव आया

सोशल मीडिया के कारण फैसला सुनाने में पूरी दुनिया की न्यायपालिकाओं में बदलाव आया है। हालांकि जजों को अपनी बातों को लेकर बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है।

जजों को सही भाषा का इस्तेमाल करना होता है। सोशल मीडिया हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि यह यूजर्स को सोसाइटी के एक बड़े वर्ग तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।

पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर गणेश पूजन में शामिल हुए थे

पीएम मोदी 11 सितंबर की शाम CJI के घर गए थे। उन्होंने गणेश आरती में हिस्सा लिया था।

पीएम  मोदी 11 सितंबर की शाम चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। मोदी ने X पर इसकी तस्वीरें शेयर की थीं। वीडियो में CJI अपने घर में मोदी का स्वागत करते दिखे। मोदी ने चीफ जस्टिस और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। पीएम  मराठी पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने मराठी टोपी भी पहन रखी थी।

पीएम मोदी के चीफ जस्टिस के घर जाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्र मामले (उद्धव और शिंदे गुट के बीच शिवसेना पार्टी का नाम-सिंबल विवाद) की सुनवाई कर रहे हैं। मोदी के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते देखकर हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा।

वहीं, 17 सितंबर को PM ने अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में इसका विवाद का जवाब दिया था। ने पीएम ने कहा था कि गणेश पूजन में गया तो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग भड़क उठे। बांटों और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों को गणेश उत्सव खटकता था।'

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बतौर रेडियो अनाउंसर काम कर चुके है। ऑल इंडिया रेडियो को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे 1975 में मुंबई से दिल्ली चले गए थे। तब उन्होंने आकाशवाणी के लिए ऑडिशन दिया था।