मल्हार मीडिया डेस्क। आज कार्पोरेट पत्रकारिता के इस दौर में जहां हर मीडिया संस्थान अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कई तरह के समझौते करने को राजी हो जाते हैं, ऐसे में समाचार प्लस ने एक मिसाल कायम की है। समाचार प्लस का उत्तराखंड सरकार को करारा जवाब दिया है। उल्लेखनीय है कि समाचार प्लस के एडिटर-इन-चीफ उमेश कुमार ने जिस तरह उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के स्टिंग के जरिए ये दिखाया कि सीएम किस तरह से विधायकों की खरीद-फरोख्त का काम करने की सोच रखते हैं। इस स्टिंग के बाद हरीश रावत आजकल सीबीआई के बुलावे के बाद दिल्ली में सीबीआई के ऑफिस में बुलाए जाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अब प्रदेश सरकार के सूचना मंत्रालय ने समाचार प्लस प्रबंधन को सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा उनके मीडिया समूह को विज्ञापन जारी किए गए हैं। इस सूचना के बाद उमेश कुमार ने राज्य सरकार को सूचित किय है कि वे उत्तराखंड सरकार के प्रशंसायुक्त विज्ञापन अपने चैनल पर नहीं प्रसारित करेगे क्योंकि ये नैतिक रूप से सही नहीं है। उमेश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री के जिस भष्ट्राचार को हमने जनता के सामने दिखाया है उसके बाद उन्हीं सीएम को विकास का पुरुष और ईमानादारी का मसीहा बताना मेरे जमीर को स्वीकार नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के सरकारी अधिकारियों से अपील की है कि वे हरीश रावत सरकार के गुणगान करने वाले विज्ञापने उनके चैनल को अलॉट न करें। उमेश कुमार ने मीडिया खबर वेबसाईट से बात करते हुये कहा कि नेताओं को लगता है कि मानसिक दवाब बनाकर वे ख़बरों को दबाने के अलावा खबरनवीस पर दवाब भी बना सकते हैं। यदि आपका चैनल एक बार ब्लैकआउट कर दिया जाए तो फिर से उसे दिखने में लगभग एक हफ्ते का समय लग जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि चैनल समझौते की मुद्रा में आ जाए। s4m