राकेश दुबे।
भारत में एक आम कहावत है “घर का जोगी, जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध।” हमारी सरकार और खास कर वर्तमान में केंद्र और अधिकतर राज्य सरकारें कोई बात तब तक नहीं मानती हैं, जब तक उस पर कोई विदेशी ठप्पा न लगा हो।

देश के हर कोने से मीडिया के साथ बुरे बर्ताव की हर दिन आती शिकायतें नजर अंदाज़ की जा रही है। इन पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है।

अब सरकार कुछ सोचने को मजबूर हो जाये, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की एक रिपोर्ट ने कहा है कि “भारत में जो मीडिया संस्थान सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा किया है।”

यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्षिक ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, 'भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की आजादी तो देता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र नहीं करता है।

भारत में सरकार इन अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण है, जिनमें सरकार ने कथित तौर पर सरकार के आलोचनात्मक मीडिया आउटलेट को दबाया या परेशान करने की कोशिश की है।'

मीडिया वॉचडॉग द हूट्स इंडिया फ्रीडम रिपोर्ट ने जनवरी 2016 और अप्रैल 2017 के बीच मामलों का विवरण देते हुए कहा है कि इस दौरान 54 पत्रकारों पर कथित रूप से हमला किया गया है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा तीन टेलीविजन समाचार चैनल को बैन किया जा चुका है, 45 इंटरनेट शटडाउन और 45 व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

इस रिपोर्ट में एनडीटीवी के खिलााफ सीबीआई रेड, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर बॉबी घोष की बर्खास्तगी और कार्टूनिस्ट जी बाला की गिरफ्तारी का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश और टीवी पत्रकार सांतौ भौमिक की हत्या के बारे में भी सूचना है ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि 2017 में कई पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के वक्त बदसलूकी के साथ-साथ हिंसा का शिकार भी होना पड़ा है। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कई महिला पत्रकारों को रोजाना मोबाइल और ऑनलाइन के जरिए परेशान किया जा रहा है।

ट्रोल्स कई महिला पत्रकारों को हर रोज ट्विटर पर हजारों गालियां देते हैं। व्यापक भ्रष्टाचार, कुछ राज्यों में राजनीतिक कैदियों की रिपोर्ट, मीडिया पर सेंसरशिप व उत्पीड़न और सरकार की कुछ आलोचना करने वालों को परेशान किया जा रहा है।

भारत के स्वभाव के अनुसार सरकार अब फौरन कोई जाँच आयोग, समिति या इस जैसा कुछ अपने चेहरे में गहराते दाग को साफ करने के लिए करेगी। काश पहले अपनों की सुनते तो बात इतनी दूर तक नहीं जाती।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रतिदिन पत्रिका के संपादक हैं।