मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कब होगी। अब तक कितने नेताओं की जांच बंद की जा चुकी है। भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और कितने अभियोजन स्वीकृति के मामले लंबित हैं। इन सबको लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। यह मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से की है।

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पटवारी ने बताया कि लोकायुक्त का कार्यकाल नवंबर 2023 में पूरा हो चुका है लेकिन सरकार ने नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तक प्रारंभ नहीं की है।

कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर तीन माह के लिए मामला अटक जाएगा। दरअसल, सरकार चाहती ही नहीं है कि लोकायुक्त संगठन ठीक से काम कर सके, इसलिए कभी अधिकारियों को परेशान किया जाता है तो कभी अभियोजन की स्वीकृति ही नहीं दी जाती है।

अभी भी कई मामले लंबित हैं। परिवहन विभाग में अनियमितता की जो शिकायतें आती हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने लगातार लिए जा रहे ऋण को लेकर प्रश्न उठाया।

उन्होंने सरकार से पूछा कि इसका उपयोग किस विकास कार्य में किया जा रहा है, यह स्पष्ट