मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश में अब वित्तीय वर्ष मार्च के बजाय जनवरी से शुरू होगा। यह फैसला आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। अब राज्य का वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। बदले हुए नियमों के मुताबिक राज्य का बजट सत्र दिसबंर में होगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वित्त वर्ष की अवधि बदलने को लेकर अपील कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ ही संसद की एक समिति ने देश में वित्त वर्ष की अवधि बदलने की सिफारिश की है। इस अपील पर अमल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है।

बता दें कि वित्त वर्ष की मौजूदा व्यवस्था भारत में 1867 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वित्त वर्ष को ब्रिटेन सरकार के वित्त वर्ष के साथ मिलाना था। 1867 से पहले भारत में वित्त वर्ष एक मई से शुरू होता था और अगले साल 30 अप्रैल को समाप्त होता था।

इससे पहले केंद्र सरकार ने इस साल आम बजट पेश करने की परंपरा को तोड़ते हुए एक महीना पहले बजट पेश किया, ताकि संबंधित मंत्रालय वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही आवंटित धन खर्च करना शुरू कर सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति उम्मीद करती है कि सरकार अगले वर्ष से अच्छी तैयारी करेगी और इसी हिसाब से वित्त वर्ष को भी बदलकर कैलेंडर वर्ष कर दिया जाए।