मल्हार मीडिया ब्यूरो।

संसद में आज पेश आम बजट में खेल मंत्रालय के कोटे में 350 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेल मंत्रालय को 1943 करोड़ रुपये आवंटित किये जबकि पिछले साल यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जबकि भारतीय खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं।

भारतीय खेल प्राधिकरण को 481 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं जबकि पिछले साल यह रकम 416 करोड़ रुपये थी। दिव्यांगों में खेलों को बढावा देने के लिये आवंटन घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है जबकि पिछले साल यह चार करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता 185 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 302 करोड़ रुपये कर दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये योजना में आवंटन पिछले साल के 131.33 करोड़ रुपये की तुलना में 148.4 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

जम्मू कश्मीर के लिये खेलों में आवंटन जस का तस 75 करोड़ रुपये रखा गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना को 144 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। राष्ट्रीय खेल विकास कोष का आवंटन पांच करोड़ रुपये से घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया गया है। देश में खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिये सिर्फ 50 लाख रुपये दिये गए हैं। खेलो इंडिया के लिये कुल आवंटन 140 करोड़ रुपये से बढाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

खेल मंत्रालय ने बाद में विज्ञप्ति जारी करके कहा कि खेल बजट में पिछले साल की तुलना में 40% इजाफा किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में जो पहल की है और रूचि दिखाई है यह उसका असर है। उन्होंने कहा, ‘दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोष अब खेलो भारत कार्यक्रम कोष से आवंटित किया जाएगा इसलिए इसमें सिर्फ नाममात्र की राशि रखी गई है।’