मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले  अपराध की रोकथाम के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि महिला अपराध रोकने सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए देश में मप्र सरकार ने ही में सख्त कानून पास किया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं कई मामलों में पुलिस ने अल्प समय में चालान पेश कर अपराधियों को सजा दिलाने मेें अहम भूमिका निभाई है।

प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष की चिंता को गंभीरता से लेते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह समस्या सामाजिक है। इससे हम सबको मिलजुलकर निपटना होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में विपक्ष के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। सरकार लगातार महिला अपराध के संंबंध में कड़े कानून बनाकर उनका लगातार पालन कर अपराध को रोकने में पूरी तरह कटिबद्ध है।

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने प्रदेश में अपराधों एवं एनसीआरटी की रिपोर्ट के आधार पर महिला अपराधों के संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 की तुलना में मप्र में महिला अपराध के आंकड़ों में काफी कमी आई है।

नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार छेड़छाड़ के मामलों को रोकने में और प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि मप्र की पुलिस अच्छा काम कर रही है,इसेअधिक बेहतर बनाया जाएं। गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बातों से मैं सहमत हूं। इस मामले में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष जो भी सुझाव देंगे उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समाजिक मसला है और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।

गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों की रोकथाम के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाएगा। यह जांच एजेंसी निजी स्तर पर गठित की जाएगी। इसमें समाजसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ के लोगों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कमेटी भीड़ भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों के पास जाकर छात्राओं एवं महिलाओं से बात कर उनकी समस्याओं को समझेंगी और उसके स्तर पर इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी।

जरूरत पड़ेगी तो आवश्यक कानून भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस को लोग सही जानकारी देने से कतराते हैं, इसके लिए निजी स्तर पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में निर्णय लेकर मप्र में दुष्कृत्य के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर और भी सख्त कानून बनाने पड़े तो सरकार इसके लिए पीछे नहीं हटेगी।