मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने भाषणों में बार-बार दोहराते रहे हैं  कि कोई योजना बंद नहीं होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है परंतु विधानसभा चुनाव के बाद से वित्त विभाग ने सभी प्रकार के भुगतानों पर रोक लगा दी थी।

सरकार से अपने हक का पैसा पाने के लिए लोगों को मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, परंतु अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए काम करने वाले व्यापारियों, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं एवं अन्य के लिए अच्छी खबर यह है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के 11 विभागों को बकाया भुगतान करने के लिए 30000 करोड़ की लिमिट रिलीज कर दी गई है।

मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग को कितना पेमेंट करने की लिमिट मिली

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 2400 करोड़ रुपए

नर्मदा घाटी विकास 1320 करोड़ रुपए

लोक निर्माण 1200 करोड़ रुपए

नगरीय विकास एवं आवास 878 करोड़ रुपए

जल संसाधन विभाग 700 करोड़ रुपए

पंचायत एवं ग्रामीण विकास 197 करोड़ रुपए

जनजातीय कार्य विभाग 27 करोड़ रुपए

वन 80 करोड़ रुपए

चिकित्सा शिक्षा 36 करोड़ रुपए

स्कूल शिक्षा 100 करोड़ रुपए 

तकनीकी शिक्षा 52 करोड़ रुपए