मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि, छह अवैध कालोनी पर कार्रवाई हो चुकी है। 250 की सूची तैयार हो गई है। सर्वे किया जा रहा है इनकी संख्या और बढ़ेगी। सभी अवैध कालोनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यहां उल्लेख करना जरूरी है कि इस प्रकार की कार्रवाई अपने दूसरे चरण में अक्सर अवैध वसूली का माध्यम बन जाती है और तीसरे चरण में पॉलीटिकल प्रेशर के कारण बंद हो जाती है। देखना रोचक होगा कि कलेक्टर दूसरे और तीसरे चरण में क्या करते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी एसडीएम ने अवैध कालोनाइजरों को नोटिस देने के लिए काम शुरू कर दिया है। पहले जिनके आदेश बन जाएंगे, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे। इस नोटिस के आधार पर उनको कुछ समय दिया जाएगा।

जिससे वह कालोनी संबंधी जरूरी अनुमति जैसे कालोनाइजर का पंजीयन, डायवर्सन, टीएंडसीपी, रेरा और अन्य सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। यदि वह दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं तो कार्रवाई से बच जाएंगे और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

कालोनी का अधिग्रहण किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन और नगरीय क्षेत्र में नगर निगम कार्रवाई करेगा। कालोनाइजर पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी साथ ही यहां बचे हुए प्लाटों से प्राप्त राशि से सड़क, सीवेज, पानी, बिजली आदि सुविधाएं उपल्ब्ध कराई जाएंगी।इसके अलावा मकान बना चुके रहवासी विकास शुल्क जमा कर प्रापर्टी के दस्तावेज बनवा सकते हैं।

शहर में जिला प्रशासन के रिकार्ड में 576 अवैध कालोनियां है। इनमें से 321 को नियमित किया जा चुका है जबकि 255 के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो चुकी है। प्रशासन के सर्वे में बीते डेढ़ वर्ष में तीन सौ कालोनियां नई मिली हैं लेकिन हकीकत में शहर की नगरीय सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक हजार अवैध कालोनियां विकसित हो चुकी हैं।