मल्हार मीडिया भोपाल।
निगम मंडलों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच मध्यप्रदेश सरकार का चौंकाने वाला फैसला आया है। अब निगम मंडलों में पूर्व के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के मनोनयन को निरस्त कर दिया गया है।
प्रदेश में निगम-मंडलों में अब अधिकारी नहीं बल्कि मंत्री अध्यक्ष होंगे।
दिसंबर 2023 में सरकार के गठन के बाद विभिन्न निगम और मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया गया था। राजनीतिक नियुक्तियां न होने के कारण संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को अध्यक्ष का प्रभार सौंप दिया था।
अब निगम मंडलों का कार्यभार भी मंत्रियों के पास ही होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन उपक्रमों के अध्यक्ष का कार्यभार विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव ने प्राप्त किया था, उनके कार्यभार अब भारसाधक मंत्री को सौंपा जाना है।
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि ऐसे उपक्रम जिनके नियमों में अध्यक्ष की नियुक्ति या मनोनयन की कोई विशेष व्यवस्था है , वहाँ अध्यक्ष का प्रभार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा, जिसका उल्लेख नियमों में है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे उपक्रम जिनके नियमों में अध्यक्ष की नियुक्ति / मनोनयन की कोई विशेष व्यवस्था है, वहाँ अध्यक्ष का प्रभार उसी प्राधिकारी के पास रहेगा, जिसका उल्लेख नियमों में है।
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