मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान एक हफ्ते में सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्थिति में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों का निराकरण जन सेवा अभियान में किया जाए और सभी लंबित प्रकरण 31 मई तक निपटाए जाये।

मुख्यमंत्री ने आज समत्व भवन से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअली चर्चा कर विभिन्न जिलों के आवेदकों की लंबित समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कराया। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभाग, जिलों और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही निम्न प्रदर्शन वाले जिलों को अपना परफार्मेंस सुधारने के निर्देश दिए।

भोपाल की श्रीमती शैलजा शहाणे द्वारा प्रस्तुत अपने स्व. पति के पेंशन प्रकरण के संबंध में बताया कि एक मई 2023 को पीपीओ जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में विलंब के लिए दोषी अधिकारी की जवाबदारी तय कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंडला के श्री सुखचेन ने बताया कि वनाधिकार पट्टे के लिए 2018 में आवेदन किया था, पात्र होने के बाद भी पट्टा जारी करने में विलंब हुआ।

लगभग 5 वर्ष बाद वनाधिकार पट्टा जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में अपर मुख्य सचिव वन को विलंब के लिए जिम्मेदारी तय कर एक हफ्ते में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दमोह निवासी दिव्यांग श्री नितिन साहू आईटीआई उज्जैन के छात्र हैं, उनके द्वारा लेपटॉप के लिए सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन किया गया था।

जून 2022 में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज हुई। आवेदक को मई 2023 में लेपटॉप प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाये कि लेपटॉप प्रदाय में इतना विलंब क्यों हुआ। मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।

समाधान ऑनलाइन में सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत नौढ़िया के श्री रामधारी विश्वकर्मा द्वारा आयुष्मान कार्ड के होते हुए निजी अस्पताल द्वारा पहले इलाज की राशि लेने और राशि वापस न करने संबंधी शिकायत पर अस्पताल को योजना से टर्मिनेट करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपराधिक प्रकृति का प्रकरण है, तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

धार के दिनेश परमार द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करने में हुए विलंब के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वाहन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल में तकनीकी कारणों से दिक्कतों का तत्काल निराकरण कर लंबित प्रकरणों को 15 जून तक निपटाया जाये। टीकमगढ़ के श्री ध्रुव कुमार की केवायसी और डीबीटी संबंधी शिकायत का निराकरण किया गया।

साथ ही नर्मदापुरम के कोमल पटेल द्वारा भूमि के सीमांकन में विलंब के प्रकरण में बताया गया कि तत्कालीन नायब तहसीलदार की दो वेतनवृद्धि रोकी गई हैं। साथ ही संबंधित राजस्व निरीक्षक और रीडर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जन सेवा अभियान में प्रदेश में लंबित सभी अविवादित बँटवारा और सीमांकन प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। सागर के श्री कल्लू साहू, सतना के श्री अनिल कुमार वर्मा तथा छतरपुर के श्री सुरेन्द्र पटेल के भी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों के निराकरण में इस माह 87.71 अंक प्राप्त कर ऊर्जा विभाग अव्वल रहा है।

रेटिंग में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 87.58 अंक के साथ दूसरे, गृह विभाग 86.29 अंक लेकर तीसरे, परिवहन विभाग 84.73 अंक के साथ चौथे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 83.87 अंक के साथ पाँचवें स्थान पर रहा।

शिकायतों के निराकरण में उच्च प्रदर्शन वाले जिलों में समूह "अ" में सीहोर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, छिंदवाड़ा रहे तथा समूह "ब" में शाजापुर, रतलाम, हरदा, बुरहानपुर और धार ने स्थान बनाया।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग में कटनी में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार सिंह, खण्डवा में पदस्थ खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा और मुरैना में पदस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रबंधक वैदेही शरण सिंह जादौन को आमजन की संतुष्टि शत-प्रतिशत बनाए रखने के लिए बधाई दी।

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी सहित अधिकारी उपस्थित थे।