मल्हार मीडिया भोपाल।
मध्यप्रदेश में 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सबसे पहले अवैध खनन को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद लाड़ली बहनों को ₹3000 देने की बात पर अमल नहीं होने पर कांग्रेस विधायकों ने सत्ता पक्ष को घेरा।
सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए। दोनों मामले जैसे-तैसे शांत हुए तो पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस शुरू हो गई। किस तरह यह मामला शांत हुआ तो हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट पर हंगामा शुरू हो गया।
शुक्रवार को कई मामलों पर कांग्रेस विधायक और सत्ता पक्ष के बीच बहस और हंगामे की स्थिति बनी। इस बीच अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और उसे पास कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
4 मामले गूंजे
अवैध खनन:-
कांग्रेस विधायकों ने कहा- माफिया बेखौफ, सरकार की भी नहीं सुनते
सबसे पहले प्रदेश में अवैध खनन को लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने सरकार की घेराबंदी की। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा- रेत और खनन माफिया बेखौफ है, न सरकार और न ही शासन की सुनता है। इस पर मंत्री तुलसी सिलावट बोलने के लिए उठे लेकिन शेखावत ने कहा-आप बैठिए, क्षेत्र में खनन करने वाला आपका मित्र है। इसके बाद मंत्री दिलीप अहिरवार ने सदन में कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए कैमरे लगाएंगे।
कार्रवाई के नाम पर ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लेते हैं
कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि डबरा-भितरवार में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध उत्खनन जारी है। कई बार शासन स्तर पर एवं स्थानीय शासन स्तर पर लगातार शिकायत की गईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई पनडुब्बी या बहुत हुआ तो किसी ऐसी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़कर थाने में रख लिया जाता है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं होती है। मंत्री से जानना चाहा कि कितनी वैध और कितनी अवैध खदानें वहां संचालित हैं।
इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बना रहे हैं
मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि आपके जिले में हो, विधानसभा में हो या प्रदेश में कहीं भी हो, ऐसे मामले सामने आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है। जो जानकारी चाही गई जानकारी दी गई है, यदि कुछ और जानकारी भी चाहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करवा दूंगा। इस पर सुरेश राजे ने कहा कि खनन माफिया बेखौफ हैं। यहां कि शिकायत का भी असर नहीं हो रहा है। विधायक सोहनलाल ने कहा कि सरकार के पास अमला है, संसाधन है, लेकिन अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होती। मंत्री दिलीप अहिरवार ने सदन को बताया कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बना रहे हैं।
2.लाड़ली बहना योजना
3000 देने का दावा, अभी तक अमल नहीं
कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने मुंह देखकर विकास के काम कराए हैं। BJP सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। अनुपूरक बजट में ही विश्वास को तोड़। लाड़ली महिलाओं को ₹3000 देने का दावा किया था। अभी तक भाजपा इस पर अमल नहीं कर सकी है। हर महीने लाड़ली बहनों की संख्या घटती जा रही है।
सरकार लगातार कर्ज ले रही है
रावत ने आगे कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है। हर व्यक्ति पर 50000 का कर्ज हो गया है। संकल्प पत्र में बीजेपी की सरकार और नेता मोदी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन अनुपूरक बजट में मोदी की गारंटी वाले संकल्प के लिए बजट में शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए बजट नहीं रखा गया है। सदन में यह मुद्दा गूंजा लेकिन सत्ता पक्ष से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया। कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने सवाल पूछा कि MP में 18 से 21 वर्ष की महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा क्या? इस पर मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि चुनाव के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया था।
3.नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्षपात नहीं किया। विपक्ष के लोगों को भी भारत रत्न देने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव भी भारत रत्न देने वालों लिस्ट में शामिल हैं। इस पर बाला बच्चन ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। विजयवर्गीय ने फिर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राव की जब मृत्यु हुई और उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले जाया जा रहा था तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस कार्यालय ले जाने पर रोक दिया था। उनका अपमान था। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की राव नरसिम्हा को लेकर बहस छिड़ गई।
4.हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामला
विधायक आरके दोगने: हरदा के लोगों को लेकर विधानसभा के सामने करेंगे प्रदर्शन
हादसा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने ने विधानसभा में हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट का मामला शुक्रवार को फिर उठाया। विधायक ने कहा कि हादसे के प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापना के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए। विधायक ने कहा कि सरकार इस मामले में अगर जल्दी कोई निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हरदा के लोगों को भोपाल लेकर आऊंगा और विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। हेमंत कटारे ने कहा कि हरदा फैक्ट्री हादसे में न्यायिक जांच की मांग को सरकार स्वीकार करें। कल भी न्यायिक जांच पर कोई जवाब नहीं दिया।
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