मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्‍य प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के हित में शिवराज सरकार ने मंगलवार को बड़ा निर्णय लिया। अब 35 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा।

इसका लाभ वेतन, महंगाई भत्ते और पेंशन में होगा। एक जुलाई 2023 से यह समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। इससे शासन पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने सभी विभागों के समान संवर्गों के लिए सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई।

चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलने से कर्मचारियों को दो से लेकर दस हजार रुपये तक लाभ होगा। प्रथम श्रेणी अधिकारियों को आठ से दस हजार, द्वितीय श्रेणी में छह से आठ हजार, तृतीय श्रेणी में दो से चार हजार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो हजार रुपये तक लाभ होगा।

पेंशन में भी कर्मचारियों का चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। प्रदेश में अभी तक कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता थी, जबकि राज्य प्रशासनिक और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान दिया जा रहा है।

राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह की है। इसी कड़ी में सरकार ने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया है।

 कैबिनेट ने इसके अलावा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए 20 प्रतिशत भूखंड का आरक्षण, भू-भाटक और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया।

मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूद इकाइयों, जिनका एक सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा।

बैठक में डिंडौरी, नारायणगंज मंडला, खिरकिया हरदा और खड्डी सीधी में नए कालेज खुलेंगे। साथ ही सतना के ताला में वाणिज्य और रामनगर में विज्ञान एवं वाणिज्य, रायसेन के सिलवानी में विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाएगा।

इसी तरह ताला कालेज में संस्कृत, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, न्यू रामनगर सतना कालेज में अर्थशास्त्र, भूगोल, संस्कृत, इतिहास और अमरपाटन कालेज में कंप्यूटर साइंस विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई।

छह कालेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ करने के लिए 341 पदों के स़ृजन सहित अन्य व्यय के लिए 78 करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृत किए गए। सीहोरा, कैमोर, बिजावर, जैरोन, रामपुर नैकिन और तिलगारा में नई आइटीआइ की स्थापना के साथ नर्मदापुरम के पालीटेक्निक में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियिरंग पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।

गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि परंपरागत एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के माध्यम से प्रदेश के एक हजार युवाओं को तीन महीने के लिए कला प्रशिक्षण फैलोशिप दी जाएगी। इसमें दस हजार रुपये दिए जाएंगे।

बैठक में नर्मदापुरम जिले में शिवपुर और सीधी जिले में मड़वास नई तहसील बनाने की स्वीकृति दी। इसके लिए तहसीलदार सहित कुल 34 पद स्वीकृत किए गए। दूरसंचार की सुगमता एवं विस्तार दिशा-निर्देश 2023 का भी अनुमोदन किया।

 इसमें यह प्रावधान किया है कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति पर स्थापित मौजूदा दूरसंचार अवसंरचना स्थल पर कोई व्यक्ति या एजेंसी खोदाई या खनन कार्य करता है, तो सामान्य पोर्टल के माध्यम से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा।