मप्र कैबीनेट ने दी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी

मध्यप्रदेश            Jul 04, 2023


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की कैबीनेट आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।  इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई।
प्रदेश के गृहमंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।

 नरोत्तम मिश्रा ने बताया की आज की बैठक में प्रदेश में 10 नए कॉलेज और 22 नई आईटीआई खोलने की मंजूरी दी गई है। जिसके तहत 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय 7 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाएंगे। 579 पदों स्वीकृत किए जाने का निर्णय आज की कैबीनेट में लिया गया है।

इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का हर साल बढेगा मानदेय।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 और सहायिका के मानदेय मे 750 रु की होगी वृद्धि।

हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु., सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी। रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रु., सहायिका को 1 लाख रु. दिए जाएंगे।

प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में ITS की स्थापना होगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी।

इन विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना से प्रदेश के सभी विकासखंडों में ITI हो जाएंगे।

प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय ।

धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है।

सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।

कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।

मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन

सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है।

 



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