मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार की उपलब्धियां बताने आज मंगलवार 11 जून को पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। 180 दिन की उपलब्धियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि  पिछले 6 महीने में से 3 महीने आचार संहिता में चले गए। लोकसभा चुनाव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हुआ हो।

 मुख्यमंत्री ने कहा  कि केंद्र सरकार में मध्य प्रदेश को 6 मंत्री मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अच्छे परिणाम के बाद अच्छा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को मिला है। केन बेतवा लिंक योजना से नदी जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। मोहन यादव ने कहा कि काली सिंध योजना का मसाला भी हल हो गया है। गांधी सागर मामले का अच्छा समाधान निकाला जाएगा।

उन्होंने जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्ति के सवाल पर कहा कि 15 अगस्त को जिलों में प्रभारी मंत्री ही झंडा फहराएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन की तर्ज पर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव होंगी। पिछले साल की तुलना में 26% अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अपनी बात को रखते हुए मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना में राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि Gst पिछले वर्ष से 28 प्रतिशत बढ़ा है। 6 महीने में 19091 करोड़ का  राजस्व प्राप्त हुआ है। लाडली बहनों के खाते में 6 महीने में 9 हजार 455 करोड़ राशि दी गई है।

लाडली लक्ष्मी योजना पर मुख्यमंत्री ने कहा, बालिकाओं के खाते में 34 करोड़ की राशि दी गई। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 118 करोड़ की राशि का अंतरण की गई है। 11 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रोजगार दिवस पर 7 लाख युवाओं को 5 हजार करोड़ की राशि वितरित की गई। यादव ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 80 लाख से भी अधिक किसानों के खाते में 1 हजार 800 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण किया। प्रदेश के कॉलेजों से कहा गया है सभी महाविद्यालय अपनी बस चलाएं।

प्रतिमा निर्माण पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। सीएम ने कहा, प्रतिमाएं ठोस पत्थर की बनाई जाएंगी, किसी से आर्डर पर नहीं मंगवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के कलाकारों से प्रतिमा निर्माण का प्रयास चल रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की गई। इसके परिणाम सुखद आए हैं। लोगों ने धार्मिक स्थलों से खुद आगे रहकर लाउडस्पीकर हटाए और लॉ एंउ ऑर्डर को लेकर भी सरकार सचेत रही एवं जहां घटना हुई वहां कार्रवाई की गई।

केन-बेतवा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय जलशक्ति मंत्री, भारत सरकार के मध्य को एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (MOA) भारत के माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना के अंतर्गत 17 हज़ार करोड़ से अधिक राशि के टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं।

पार्वती-काली सिंध-चंबल परियोजना को लेकर बीच में हमने एमओयू किया था। उसके अगले चरण को लेकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण और भारत सरकार को निमंत्रित किया गया। इस योजना के पक्ष में लगभग 35 हजार करोड़ रूपए की राशि राजस्थान को भारत सरकार देने वाली है और 35 हजार करोड़ मध्यप्रदेश को मिलने वाली है।

इस प्रोजेक्ट के साथ-साथ गांधी सागर का महत्वपूर्ण चंबल प्रोजेक्ट है। वर्ष 1956 में जब ये डैम बना था तो 50-50% के आधार पर इसके जल का बंटवारा हुआ था। बाद में इसमें कुछ कमियां सामने आई। इसका समाधान करने की पहल हुई है। हमारे राज्य से लगे हुए राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के मुख्यमंत्री जी से मैंने अलग- अलग बात की है कि हम विकास के मामले में परस्पर हो रहे अवरोध को आपस में बैठकर, चर्चा कर दूर करें और जल्द से जल्द जो प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं, उसमें हमारी गति बढ़े ताकि विकास के मामले में हम आगे बढ़ें।

मंत्रियों के बंगला निर्माण में पेड़ों की कटाई पर सीएम ने कहा, इसकी तरकीब निकली जाएगी, कम से कम पेड़ कटें, पेड़ शिफ्टिंग करने के भी निर्देश हैं। उन्होंने कहा, अगस्त से पहले मंत्रियों को जिलों के प्रभार मिलेंगे। जहां मंत्री 15 अगस्त के मौके पर प्रभार वाले जिलों में झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी सरकार के काम गिनाए हैं।