मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित ग्राम पंचायत सचिव सम्मेलन में आज गुरूवार 3 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

लंबे समय से चली आ रही पंचायत सचिवों की मांगों को मुख्यमंत्री ने आखिर पूरा कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान कर दिया।

पंचायत सचिवों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं

ग्राम सचिवों को 1 तारीख को ही वेतन मिलना सुनिश्चित किया जाएगा।

पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से मिलेगा।

पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा।

पंचायत सचिव की असामयिक मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, इसके लिए नियम सरल बनाएं जाएंगे।

ग्राम पंचायत सचिवों को पीसीओ (पंचायत समन्वयक अधिकारी) के पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

ग्राम पंचायत सचिवों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत सचिवों को शासकीय सेवकों की तरह अवकाश एवं अन्य सुविधाएँ मिलेगी।

ग्राम पंचायत सचिवों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर पूर्ण की जाएगी। न्यू पेंशन का लाभ भी नियमित कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा।

पंचायत सचिवों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त तीन लाख रुपए की राशि दी जाएगी।

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पंचायत सचिव सम्मेलन में उन दो पंचायत सचिवों को भी श्रद्धांजलि दी जिनका असामयिक निधन हो गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि असमय दिवंगत कर्मचारी के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा, निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, बाल मुकुंद पाटीदार, विनोद शर्मा निरंजन के अलावा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव और पूरे प्रदेश से आए ग्राम पंचायत सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित थे।