मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में राज्य सरकार अनुपूरक अनुमान पेश किया।

वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री ने 3026515 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया। इसमें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1648 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण कंपनियों के लिए उदय योजना में अंशपूंजी के लिए 13365 करोड़ और ब्याज अदायगी के लिए 1200 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा और एयर एंबुलेंस के लिए भी प्रविधान किया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए कुल 20092 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अटल गृह ज्योति योजना के लिए 579, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिए 220 करोड़, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के लिए 200 करोड़, मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस योजना के लिए ढाई करोड़, सग्रम शिक्षा अभियान के लिए 350 करोड़, प्रधानमंत्री जनमन योजना बहुद्देश्यीय केंद्र निर्माण के लिए 26 करोड़, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 200 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय मिशन को मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना में 50 करोड़ और जिला खनिज फंड योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

पंचायत विभाग को स्थानीय निकायों के अनुदान के लिए 2135 करोड़, जनसंपर्क विभाग को 324 करोड़, सड़क परियोजनाओं के लिए 2375 करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1339 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 2616 करोड़, आंगनबाड़ी सेवाएं के लिए 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी के लिए 760 करोड़, पोषण अभियान के लिए 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 176 करोड़ और मिशन वात्सल्य के लिए 70 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इसी के साथ नए मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालयों के लिए 119 करोड़, रतलाम, दतिया, शिवपुरी और सतना मेडिकल कालेज के लिए 56 करोड़ तथा पीएमएसएसवाय परियोजना अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए 38 करोड़ रुपये चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 346 करोड़, रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 183 करोड़ का प्रविधान किया गया है। प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा योजना, मंत्रियों के आवासों की साज-सज्जा, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए प्रतीकात्मक प्रविधान किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत परिवहन अधोसंरचना विकास निधि पर अंतरण के लिए 105 करोड़, विमान लेने के लिए 25 करोड़, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के लिए 550 करोड़ और मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रविधान रखा गया है।