मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार 3 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट अभिभाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि हर घर नल जल योजना पहुंचाया गया है।

मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड सड़क निर्माण हुआ है. राज्य में रेल परियोजनाओं का विस्तार हुआ है. इस दौरान विधानसभा में नर्सिंग घोटाला मामले में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक गर्भगृह में ही बैठे गए। सदन के अंदर जमीन पर ही विधायक बैठ गए विपक्ष का जबरदस्त विरोध जारी है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्यांतर भोजन के रसोइयों का वेतन 3000 हजार किया गया है. नगरीय निकाय के लिए 5 हजार करोड़ का प्रवधान किया गया है।

एमएसएमई के लिए 14500 करोड़ का प्रावधान है। सिंचाई के 300 करोड़, स्वस्थ भारत मिशन 500 करोड़ और जल गंगा संवर्धन के लिए 27870 करोड़ का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 552 E बसों का संचालन होगा।

मध्य प्रदेश बजट की खास बातें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़

30 करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए

राज्य उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़

पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़

दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़

गौशालाओ के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि

ये वर्ष गौवंश रक्षा वर्ष

दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़

गौशालाओं के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि

ये साल गौवंश रक्षा वर्ष

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि स्वास्थ्य के लिए 21144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 21144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है

मध्य प्रदेश में 22 नए आईटीआई खोल जाएंगे. इससे 5 हजार सीटें बढ़ जाएंगी

भोपाल में अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ का निर्माण पूरा होने वाला है

ऐशियाई खेले में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड मेडल जीते

खेल और युवा कल्याण के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान है

तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है

सीएम राइज स्कूल के लिए 667 करोड़ रुपये का प्रावधान है

जनजातियों के विकास के लिए 46806 करोड़ रुपये का प्रावधान है

पेंशन योजनाओं के लिए 4421 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, पिछले साल से 15 फीसदी राशि अधिक

लड़की लक्ष्मी, लाडली बहना के लिए 26560 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान

खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान

जनजाति इलाके के लिए अधोसंरचना विकास के लिए 40800 करोड़ का प्रावधान

कन्या विवाह योजना में 250 करोड़ का प्रावधान

विकलांग पेंशन 4421 करोड़ का प्रावधान

अनुसूचित जाति वर्ग के स्टूडेंट के विकास के लिए 1427 करोड़ का प्रावधान

पीएम आवास के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया

मध्यांतर भोजन के रसोइयों का वेतन 3000 हजार किया गया

नगरीय निकाय के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान

एमएसएमई के लिए 14500 करोड़ का प्रावधान

उद्योग 4190 करोड़ का प्रावधान

सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान

तीर्थ दर्शन योजना के लिए पचास करोड़ का प्रावधान

पर्यटन हवाई सेवा को लेकर 666 करोड़ का प्रावधान