मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के पेचीदा नियमों और उलझन भरी प्रक्रिया से आम जनता को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। साइबर तहसील लागू होने के आदेश जारी करने के बाद अब मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग एक नई प्रक्रिया के लिए काम शुरू कर चुका है। अब प्रदेश भर के सभी तहसीलों में चल रहे आरसीएमएस पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है।

जल्द ही आम नागरिकों को आरसीएमएस 4.0 पोर्टल का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि नए पोर्टल के जरिए नागरिकों को वीडियो कॉल पर ही राजस्व कोर्ट की सुनवाई का मौका मिलेगा। व्हाट्सएप पर ही आदेश की प्रति मिल जाएगी। तहसील का सिस्टम पेपरलेस होगा। नागरिकों को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने की समस्या से निजात मिलेगा।

आपको बता दें कि नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पदभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता के लिए सुशासन सिर्फ एक शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जमीन पर दिखना भी चाहिए। इसी दिशा में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को खत्म करने और जनता को तहसील कार्यालय से चक्कर काटने से बचने के लिए रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आरसीएमएस 4.0 लॉन्च किया जा रहा है।

इस नए सिस्टम की शुरूआत होने के बाद तहसील कार्यालय में संचालित राजस्व कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन हो सकेगी। संबंधित पक्षों को आदेश और नोटिस की प्रति भी व्हाट्सएप में प्रदान की जाएगी। राजस्व संबंधी सभी काम पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों ने कमर कस ली है। नई प्रक्रिया के तहत नामांतरण, बटवारा सहित अन्य सभी मामलों को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इससे प्रकरणों में पारदर्शिता आएगी। वर्तमान में राजस्व कोर्ट में 50% से अधिक कम ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन अभी भी सरकार का लक्ष्य है कि यह 100% कम डिजिटल हो जाए।

इसके लिए मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आरसीएमएस 4.0 के लिए पूरा मॉड्यूल तैयार कर लिया है। नए सिस्टम में प्रकरण दर्ज होने के बाद दोनों पक्ष केस और सुनवाई की तारीख भी ऑनलाइन तरीके से देख पाएंगे। पेसी के दौरान हुई कार्रवाई भी ऑनलाइन फीड की जाएगी। पेशी के दस्तावेज गवाह और अफसर की रिपोर्ट भी संबंधित पक्ष डिजिटल रूप में अपने फोन पर ही देख सकेंगे।

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कई बार राजस्व विभाग में यह देखने को आता है कि नोटिस की तामिल नहीं हो पाती है। ऐसे में अब आरसीएमएस 4.0 पोर्टल के माध्यम से नोटिस की तामिली करवाई जाएगी। तामिली व्हाट्सएप पर संबंधित व्यक्ति के नंबर पर भेजी जाएगी और एक वॉइस कॉल के जरिए की तमिल कंफर्म की जाएगी। इसके अलावा ईमेल, एसएमएस, और नोटिस वकील को दी जाने वाली सूचना की प्रक्रिया भी मोबाइल पर ही होगी। किसी भी तरह की फीस पेमेंट करने के लिए संबंधित नागरिकों को ई पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन की प्रक्रिया भी प्रदान की जाएगी।