मल्हार मीडिया ब्यूरो।

मोदी सरकार ने गरीबों की कल्याणकारी ‘अंत्योदय योजना’ की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है,  बुधवार को बजट 2023 में इसकी घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने के अलावा व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।

बजट में कहा गया कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, युवा उद्यमियों के कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।

वित्त मंत्री कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

PMPBTG विकास मिशन शुरू करने की भी बजट 2023 में घोषणा की गई है। विशेषरूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह घोषणा की गई है, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे।

इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।

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निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है। यह एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के मकसद से 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।

बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

तीन सालों में 38,000 टीचर्स और असिस्टेंट कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां 740 एलव्य आवासीय विद्यालयों में होंगी।

बजट में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा भी कई तरह की घोषणाएं की हैं, जिनसे जनता को कई तरह की फायदे होने की बातें कही जा रही हैं।