मल्हार मीडिया डेस्क।

द केरल स्टोरी फिल्म पर बंगाल सरकार द्वारा बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो प.बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दें कि फिल्म अच्छी है या बुरी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से 'द केरला स्टोरी' प्रदर्शित करने वाले थिएटरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों को बताने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में भी इस फिल्म पर बैन लगा हुआ है। सीजेआई ने आगे कहा कि फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया है।

सीजेआई ने सरकार से पूछा कि आप इस फिल्म को चलने क्यों नहीं देना चाहते हैं? फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ चल रही है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने द केरल स्टोरी पर बैन लगा रखा है। सरकार का कहना है कि इस फिल्म से लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो सकता है और राज्य में माहौल खराब हो सकता है।