मल्हार मीडिया ब्यूरो।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले काफी समय से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान चल रही है. दिल्ली सेवा बिल को लेकर चल रही गहमागहमी के बाद सोमवार को राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया.

लोकसभा से पहले ही विधेयक को पारित किया जा चुका है. अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2023 राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा.

कानून बनने के बाद दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत कई मामले उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे.

बहरहाल, इस मामले पर अब भी तलवार लटकी है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में शासन पर संसद की शक्तियों का अध्ययन करने के लिए पिछले महीने एक संविधान पीठ गठित की थी जिसने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है.