कमलनाथ ने विस कार्यवाही को कहा बीजेपी की बकवास,वीडी शर्मा ने की कार्यवाही की मांग नरोत्तम लाएंगे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

राजनीति            Apr 26, 2022


मल्हार मीडिया भोपाल।

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा की कार्रवाई पर विवादित बयान दे दिया है।

उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता  हूं, क्योंकि विधानसभा में बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं वहां बकवास सुनने जाऊंगा?

कमलनाथ के इस बयान के बाद भाजपा ने कमलनाथ से प्रतिप्रश्न कर डाले हैं और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही है।

इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ से सवाल करते हुए पूछा है कि देश की लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही होती है। इस कार्यवाही में नीति निर्धारण के साथ हर योजनाए बनती हैं।

विकास से लेकर गरीब कल्याण तक की योजनाएं सरकार बनाती है उन पर चर्चा लोकतंत्र संसदीय प्रक्रियाओं के तहत होती हैं, क्या वह सब देश के अंदर बकवास है?

उन्होंने कहा कि एक शब्द भी असंसदीय होता है संसद की मर्यादा के खिलाफ होता है तो लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उस शब्द को कार्यवाही से विलोपित कर देते है

दरअसल अभी हाल ही में कमलनाथ ने विधानसभा की कार्यवाही को लेकर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था, मैं विधानसभा के अंदर इसलिए नहीं जाता हूं, क्योंकि विधानसभा में बकवास होती है और भाजपा के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं वहां बकवास सुनने जाऊंगा?'

भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक खत भी लिखा है और उनपर कार्रवाई की मांग की है।

 

कलमनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले एक महीने में चार बार सोनिया गांधी के चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक संसदीय कार्यमंत्री, मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष? रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंता की बात क्या होगी?

उन्होंने कहा कि जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं 24 महीने में 24 घंटे भी विधानसभा में नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहते हैं तो यह लोकतंत्र का अपमान है।

नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि इनको लोकतंत्र और देश का अपमान करने में ही मजा आता है। हमारी पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। अगले विधानसभा सत्र में हम इस मुद्दे पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएंगे।

 



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