मल्हार मीडिया।

मध्यप्रदेश महिला आयोग ने पिछले एक साल में 6,010 प्रकरण के विरूद्ध 6,018 प्रकरण में सुनवाई करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने यह जानकारी यहाँ वर्तमान आयोग के कार्यकाल का आज एक वर्ष पूर्ण होने पर दी। श्रीमती वानखेड़े ने बताया आयोग में शेष सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई हैं। इनके कार्यभार ग्रहण करते ही प्रकरण निपटारे में तेजी आयेगी। सदस्य श्रीमती गंगा उइके भी मौजूद थी।

श्रीमती वानखेड़े ने बताया कि आयोग ने एक वर्ष में प्रदेश के 50 प्रतिशत जिलों में सुनवाई का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें पिछले छह माह में 13 जिलों में 32 बेंच और 17 जिलों में छात्रावास, अस्पताल, जेल आदि के निरीक्षण, 8 जिलों में राष्ट्रीय विधिक सहायता शिविर और 2900 प्रकरण का निराकरण किया गया। आयोग ने 1600 जाँच प्रतिवेदन मँगाये हैं। कार्यकाल के प्रथम छह माह में 450 शिकायतों का आपसी समझौता, प्रशासनिक पत्रादि से तत्काल निराकरण करवाया है।

श्रीमती वानखेड़े ने बताया कि महिला आयोग महिलाओं की क‍ठिनाइयों के निराकरण के लिए 'करूणा समिति', मंदसौर-नीमच की बेड़िया समाज की महिलाओं के पुनरूत्थान के लिए 'मुक्ति समिति' और छात्रावास एवं कार्य-स्थल प्रताड़ना पर अंकुश लगाने 'दिव्या समिति' का गठन करेगा। इसके अलावा हर जिले में दो कोर-कमेटी सदस्य और 'आयोग सखी' 'आयोग मित्र' होंगे, ताकि प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके। महिला आयोग ने शासन से जाबालि योजना को और अधिक सशक्त बनाने की सिफारिश भी की है।